ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਰੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ-6ਬੀ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ-6ਬੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਈ.ਆਰ.ਓ.) ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2021 ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ERO ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਸਾਵਧਾਨ ! ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ TV ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ DS ਕੇਬਲ ਲਵਾਕੇ, ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਰਗੇ ਉਤਰੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ‘ਤੇ ! “
