ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਫਿਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਫਿਕਸ ਟ੍ਰੈਵਲ ਭੱਤੇ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੈਰ-ਅਭਿਆਸ ਭੱਤੇ (ਐਨਪੀਏ) ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਭਿਆਸ ਭੱਤਾ (ਐਨਪੀਏ) ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 26 ਜਨਵਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ : ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ, ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ 6 ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਐਨਪੀਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਐਨਪੀਏ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਭੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 20% ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਹਿਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
