ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ 2031 ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ 84.67 ਕਰੋੜ ਬਾਲਗਾਂ (18+) ਦੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਲ੍ਹੜਾਂ ਦਾ ਵੈਸਕੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ 2031 ਤੱਕ ਟਾਲਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਫ੍ਰੀਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 30 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਟਾਲਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੇ ਫਿਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਫ੍ਰੀਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਬਲਾਕ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2022 ਦੇ ਆਖਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅੰਕੜੇ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2031 ਤੱਕ ਹੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਟਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਮ-ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 12,695 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ 30 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 2-3 ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਵਾਇਦ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰੋਕਣ ਦੇ CM ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਕਾਰੇ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਸਦੀ ਸੰਮਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਤੇ ਐੱਨਆਰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਸਿਟਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
