ਭਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਤੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਤੇ ਇੰਡਨੇਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਣਸਪਤੀ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੈੱਸ ਜਾਂ ਸਬ-ਟੈਕਸ ਬੇਸਿਕ ਟੈਕਸ ਰੇਟਸ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਬੇਸ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਵਣਸਪਤੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਈ ਲੋੜ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਮ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਓਨੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਕਿਆਸਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਣ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਗਦ ਦੱਤਾ, ਪੌੜੀ ਲਗਾਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ?”
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੈਨੋਲਾ ਆਇਲ, ਆਲਿਵ ਆਇਲ, ਰਾਈਸ ਬ੍ਰਾਨ ਆਇਲ ਤੇ ਪਾਮ ਕਰਨੇਲ ਆਇਲ ‘ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
