ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਮੁੱਖ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 2000 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ/ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਹਟਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਵੱਲ ਵਧ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਨਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-144 ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ 5 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਟਾਲਾ : ਚੋਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ AK-56 ਰਾਈਫਲ, ਬਰਖਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੂਜੇ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
