ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਗੰਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ, ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਬਰੀਡਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਗੰਨਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਟਾਸਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 36,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗੰਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬੀਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਗੰਨਾਂ ਕਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ, ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਬਰੀਡਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਅਤੇ ਵਸੰਤਦਾਦਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੁਣੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਲੱਖ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੰਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ, ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਬਰੀਡਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੀਆਂ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਗੰਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
