ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਕੇ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰ ਬੀਕੇ ਉੱਪਲ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਿਆ ਡ੍ਰੋਨ, BSF ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਭਜਾਇਆ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਆਈਜੀ (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ।ਇਸ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 1991 ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਫਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਵਿਸ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਸੈਣੀ 18 ਅਗਸਤ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ : ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ SSP ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼
