ਪਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪਤੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਲਾਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਲਾਕ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ‘ਚ ਫਸਾਇਆ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਪਤੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । 13 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ 2009 ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਾਜ ਲਈ ਉਸ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਜ਼ੂਦਰਾਂ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ 2013 ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਮਤਭੇਦ ਹਨ, ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “