ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੂਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਤਾ, ਕਿਹਾ-‘ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਰਾਜਧਾਨੀ’
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਲਬੰਦ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
