ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਦਰ ਟੇਰੇਸਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਆਫ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ FCRA ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ NGOs ਦਾ FCRA ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਨਾ ਕਰਕੇ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ NGOs ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ FCRA ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Foreign Contribution Regulation Act-FCRA ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਰਿਨਿਊ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਨਿਊ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਔਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਟਰੱਸਟ, ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੈਪਰੋਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਣੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਟਰੱਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਫਸੀਆਰਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 16,829 ਐਨਜੀਓ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਐਫਸੀਆਰਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਰਿਨਿਊ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 22,762 NGOs ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ FCRA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਨਿਊ ਲਈ ਮਦਰ ਟੇਰੇਸਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ‘ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਆਫ ਚੈਰਿਟੀ’ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੈਰਿਟੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ, ਬੀਮਾਰਾਂ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੇ ਆਸਰੇ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
