ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਲੜਕੀ ਦੁਆਰਾ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਫਰਵਰੀ 2009 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਔਰਤ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ, 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 8 ਦਿਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 13-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ 27 ਫਰਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 23 ਸਾਲ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ’, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆ ਤਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ
ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 5 (iii) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (2) (iv) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
