ਉਤਰਾਖੰਡ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸਖਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਲਵ-ਜੇਹਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 26 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨੈਨੀਤਾਲ ਤੋਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
CM ਧਾਮੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਲਵ-ਜੇਹਾਦ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਏਗੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ਼ ਰਿਲੀਜਨ ਐਕਟ, 2018 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਮਕਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
