ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ

ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੈਦੀਆਂ, ਲਾਪਤਾ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ 31ਵਾਂ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਨਵਰੀ 1991 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 282 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੈਦੀ ਤੇ 73 ਮਛੇਰੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ 51 ਨਾਗਿਰਕ ਕੈਦੀ ਤੇ 577 ਮਛੇਰੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਮਈ 2008 ਵਿਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਕਾਊਂਸਲਰ ਅਕਸੈਸ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਚਕਿਤਸਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 31 ਦਸੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 27 ਜਨਵਰੀ 1991 ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 1991 ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 30ਵੀਂ ਵਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”