ਕੰਝਾਵਲਾ ਕੇਸ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਪੀਸੀਆਰ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਝਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਪੀਸੀਆਰ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁਲੀਸ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ) ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਅੰਜਲੀ ਦੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਕ ਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਕੂਟੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਜਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਫਸ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਤੋਂ ਕੰਝਾਵਾਲਾ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰ ‘ਚ 5 ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ‘ਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਧਮਾਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਖੰਨਾ (26), ਅਮਿਤ ਖੰਨਾ (25), ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ (27), ਮਿਥੁਨ (26) ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ – ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਖੰਨਾ – ਨੂੰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਝਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਨਿਆ ਦਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੁਲ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀਪਕ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
