ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਚੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
CM ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Fastway ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਮੰਗਦਾ ਸੀ GST ਇੰਸਪੈਕਟਰ! ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੇ, Sting ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ “
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ।
