ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਲੈਬ ਤੋਂ ਬਣੇ ਮੀਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਟਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਲੋਲੋਬ੍ਰੀਗਿਡਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਟਲੀ ਦੀ ਭੋਜਨ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਮੀਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਓਆਈਪੀਏ ਵੀ ਲੈਬ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਮੀਟ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੁਦਰਤੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬਾਂਦਰ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਖੇਤਰ 2100 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟ ਦੇ ਬਦਲ ਵਧੇਰੇ ਚੁਸਤ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੀਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 92 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: