ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਕਾਸ ਧੂਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ‘ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪੁਲ ਬੰਗਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲ ਬੰਗਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇੜੇ ਭੀੜ ਨੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: