ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੰਗਾਰੂ ਕੋਰਟ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
ਸੀਜੀਆਈ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਯੋਗ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
27 ਅਗਸਤ 1957 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੋਨਾਵਰਮ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 48ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਮਾਰਚ 2013 ਤੋਂ 20 ਮਈ 2013 ਤੱਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਵ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਜੂਨ 2000 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Fastway ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ Fraud, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ “
