ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲਾਂ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ 2022 ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਦ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2009 ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸ਼ਮੈਨਿਕ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 90 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।
ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ “ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਰੀਆ ਫਿਊਚਰ” ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ! ਟਰੱਕ ਕਲੀਨਰ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: