ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੀਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਫਰਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਫਿਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ SSP ਮੋਗਾ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ STF ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ STF ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀਲ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਦਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ADGP ਪ੍ਰਭੋਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਟ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਜਾੰਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: