ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਣੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੇਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਚ 6,000 ਤੋਂ ਵਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਡਾ/ਸੀਟੀਪੀ/2022/1781/1851 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੀਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ 11 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹਿੰਮਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ , ਸੌਂਪਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਲਾ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਰਚ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਾਕਨ ਦਾ ਅਧਿਕਰਤ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨਾਈਜਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਲੀਆਂ, ਪਾਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
