ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ‘ਦੇਹ ਵਪਾਰ’ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੈਕਸ ਵਰਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਆਪ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ‘ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਕਾਰਵਾਈ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ‘ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨਾ ਬਣਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: