ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ, ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਂਸਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਸਪੇਰੇਸੀ ਇਨ ਲੈਂਡ ਐਗਜੀਵਿਸ਼ਨ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸੈਲਟਮੈਂਟ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਹਾਈਵੇਜ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਐਕਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ I ਅਤੇ II ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮਰਲੇ ਅਤੇ ਗਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੈਕਟੇਅਰ। ਤਿਵਾੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ 2013 ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Fastway ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਮੰਗਦਾ ਸੀ GST ਇੰਸਪੈਕਟਰ! ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੇ, Sting ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ “
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ |
