ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ। ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਾਇਣਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲਗਾਈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ NGT ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਫੇਕਟ ਫ਼ਾਇੰਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (CPCB) ਦੇ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ, ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਮੀਕਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਬੱਸ ਸਟਾਪ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ SUV ਨੇ ਦਰੜਿਆ, 8 ਦੀ ਮੌ.ਤ
ਫੇਕਟ ਫ਼ਾਇੰਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾਕਟਰ ਆਦਰਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਦਸੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦਯੋਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
NGT ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। NGT ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ‘ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। NGT ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: