ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ NIA ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਦੇ ਆਈਜੀਪੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਰਸਤੋਗੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੀਐਮ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਰੂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ SSP ਬਠਿੰਡਾ ਸਣੇ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀਜ਼. ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਮਐਚਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ SGP 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿਵਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਸਪੀਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾ-ਸਰਗਰਮ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਬੇਅਸਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
