ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੜਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਚਿਪਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ-‘ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਵੇਗੀ ਤੈਅ, ਜਲਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਵਿਚੋਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਟ੍ਰਾਮਾ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੈਵਲ-2 ਦੇ ਪੰਜ ਟ੍ਰਾਮਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਖੰਨਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਰਗੇ NHI (1033), ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਭਾਗ (112), ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (108) ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਕ ਐਪ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਕੇ ਪਬਲਿਕ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
