ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਕੇ ਡੇਗੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੀਫ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਸਣੇ ਡੀਸੀ, ਸੀਪੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਵਿਚ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਡੇਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਸਣੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਸਰੀਰ ਢਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਛੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਤੋੜਨੇ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਆਫਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ 60 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ‘ਚ ਡਿੱਗਿਆ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸੂਮ, 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ
ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਘਰ ਡੇਗਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਡਿਗਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
