ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ YPS ਚੌਕ, ਫੇਜਡ-7, ਫੇਜ਼-3 ਏ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਮਾਰਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ, ਸਹਿਯੋਗੀ, ਵਰਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਟੋਰ ਬੈਰੀਅਰ, YPS ਚੌਕ ਤੋਂ ਮੈਕਸ ਤੇ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾਂ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਸਦੇਵ ਗੋਲਾ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮੌ.ਤ, ਖੇਡ ਜਗਤ ‘ਚ ਫੈਲੀ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: