ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਮਾਜਿਦ ਅਖਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਇਲਟ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਖਤਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਰਿਮੇਡਸਿਵਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਖਤਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਸਨ ਜੋ 6 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਨੇੜੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਰੇਮੇਡਸਿਵਰ ਦੇ 71 ਬਾਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਾਲੀਅਰ ਰਨਵੇ ਉਤੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਮਾਜਿਦ ਤੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਸ਼ਿਵ ਜਾਇਸਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਾਦਰ ਦਿਲੀਪ ਦਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।
DGCA ਨੇ ਮਾਜਿਦ ਦਾ ਫਲਾਇੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਬੀਚ ਕ੍ਰਾਫਟ ਕਿੰਗ ਏਅਰ ਬੀ 250GT ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਾਕਪਿਟ, ਪ੍ਰੋਪੇਲਰ ਬਲੇਡਸ, ਪ੍ਰੋਪੇਲਰ ਹਬ ਅਤੇ ਪਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮਾਜਿਦ ਅਖਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਹਾਜ਼, ‘ਕਬਾੜ’ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪ੍ਰੇਟਰਸ ਨਾਲ ਪਲੇਨ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਜਿਸ ਨਾਲ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਚੱਲਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ..”
ਜਵਾਬ ‘ਚ ਮਾਜਿਦ ਅਖਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ arrestor barrier ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ATC ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 27 ਸਾਲ ਦਾ ਫਲਾਇੰਗ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਜਿਦ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬਾਕਸ ਦਾ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਵਾਲੀਅਰ ਏਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਹਾਲ ਨਾ ਰੱਖਣ ਸਕਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਮਾਸਿਦ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਜਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪਾਇਲੈਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਡੀਜੀਸੀਏ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ।
