ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਣੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਰੂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਵੇ, NIA ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੀਮ ਵਿਚ ਹੋਵੇ।
ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ-
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ 20 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ SPG ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾਣ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਚ ਉੱਸ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ-
ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ SPG ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇੱਕ ਕਾਰ 500 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦਾ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਸ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ?
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“sri darbar sahib ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ CCTV ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ”
