ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ : ਹਾਈਕੋਰਟ

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਉਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਬੇਲ ਬਾਂਡ ਭਰ ਸਕੇ। ਉਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ।

NIA ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ NIA ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਐੱਨਆਈਏ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। NIA ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਬੰਬ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Maggi Pancake | Easy Breakfast Recipe | Quick And Easy Recipe |

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐੱਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਉਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿਚ ਗੁਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਵੀ ਸੇਵ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ 2 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।