ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਈਲਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਸਥਿਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਭੇਦਪੂਰਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਇਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“”ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਐਸਾ ਸੁਰੂਰ ਕਿ ਸਭ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬਸ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀਲ ਲਵੇਗੀ !”
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਣਫਿੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਣਫਿੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਣੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਖੂਬ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
