ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 80 ਫੀਸਦੀ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਵਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ, ਟੈਕਸ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 2200 ਪ੍ਰਾਈਵਟ ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 329 ਬੱਸਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਫਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਗਰਾਹੇ ਪੈਸੇ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਣ-ਘਟਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਉਧਾਰ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ 1.16 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1.22 ਪੈਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 74.38 ਪੈਸੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 93.85 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1947 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਫਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“PTC ਦੇ MD ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਕਲਾ ਪੀਟੀਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ?”
ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਤਿਮਾਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਧਾ/ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
