ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੋਲਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 73.39 ਲੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 8000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬੁਆਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਕੇ 15000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ 1400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਧਨ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀਵੀਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਇਕ ਇਕਾਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਇਕ ਇਕਾਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“PTC ਦੇ MD ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ, ਇੱਕਲਾ ਪੀਟੀਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ?”
ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 10668 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਂਟੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲੇਜ਼ਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ
ਇਸ ਵਿਚ 7180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਤੇ 1627 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐੱਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਤੇ ਬੀਪੀਐੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਏਵਜ਼ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 73.39 ਲੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
