ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਰਾਇਆ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਲਾਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਫਤਰ ਨਿੱਜੀ ਭਵਨਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ, ‘SGPC ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ’
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਭਵਨਾਂ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਆਦਿ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
