ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਦੋ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ, ਰਿਫਾਰਮ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀ-ਡੀਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟੈਰਿਫ ਬਿੱਲ-2021’ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
ਫਟਾਫਟ ਬਣਾਓ ਆਲੂ ਡੋਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਜ਼ੂਰ ਪਾਵਰ, ਐਕਮੇ ਪਾਵਰ, ਮਾਈਟਰਾਹ ਐਨਰਜ਼ੀ ਤੇ ਵੈਲਸਪਨ ਐਨਰਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਈ. ਐਫ. ਆਈ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
