ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਐੱਚ.ਐਂਡ.ਯੂ.ਡੀ.) ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 42 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਐੱਚ.ਐਂਡ.ਯੂ.ਡੀ. ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 45 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਸਹਾਇਕ ਅਸਟੇਟ ਆਫਿਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਲੇਖਾ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਸਟੇਟ ਆਫਿਸ ਗਮਾਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 42 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜੇਈ (ਸਿਵਲ), ਜਲੰਧਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਜੇਈ, ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਸਓ) ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਲੇਖਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ। ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਲੇਖਾ), ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ, ਇੱਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ), ਇੱਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸ.ਓ., ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ (ਹਾਊਸਿੰਗ), ਇੱਕ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ (ਪਲਾਟ), ਤਿੰਨ ਸਹਾਇਕ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ, ਚਾਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ), ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਲੇਖਾ), ਸੱਤ ਕਲਰਕ, ਸੱਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 27 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਦੋ ਜੇਈਜ਼ (ਸਿਵਲ) ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਖੂਹ ‘ਚ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਮਾਪੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
