ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “
