ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Sabudana Omelette Recipe | ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਸਿਪੀ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾ: ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੈਂਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਇੰਚਾਰਜ, ਪੁਲਿਸ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੀਡੀਆਈ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਘਿਰਾਓ
