ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਲਦ ਹੀ ਚੋਣ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਲ ਰਾਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਬਿਊਰੋ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Stuffed Mini Paratha | ਫਟਾਫਟ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮਿੰਨੀ ਪਰਾਠਾਂ | Veg Paratha | Stuffed Bun Paratha”
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਚ ਇਸਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਲ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਆਈ ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
