ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ CM ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ।
CM ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਹੁਣ ਆਊ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : MSP ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ, SKM ਤੋਂ ਨਾਂ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਐਲਾਨ : ਤੋਮਰ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ।
