ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਗਾਮੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. (ਡਿ-ਅਮੋਨੀਅਨਮ ਫਾਸਫੇਟ) ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਅੱਜ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁੱਖ ਮੰਡਵੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਏਪੀ (ਡਾਇਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ) ਦੇ 10 ਰੈਕ, ਐਨਪੀਕੇ (ਕੰਪਲੈਕਸ ਖਾਦ) ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ (ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ) ਦੇ 2 ਰੈਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੰਡਵੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ 5.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4.80 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਏਪੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਪੁੱਟ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35.00 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

ਆਹ ਏ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹਦੇ ਰੌਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਨੇ ਤੇ ਫੁਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦੈ ਮਾਫੀਆਂ.!

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ 01.10.2021 ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦਾ 0.74 ਐਲਐਮਟੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (01.10.2020) ਦੇ 3.63 ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ -2021 ਦੌਰਾਨ 2.75 ਐਲਐਮਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 1.97 ਐਲਐਮਟੀ ਡੀਏਪੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਘਾਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ 20-25 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ -2021 ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ 1.50 ਐਲਐਮਟੀ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।

ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਡਿਸਪੈਚਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 197250 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 80951 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ 58650 ਭੇਜਿਆ 52155), ਯੂਪੀ ਨੂੰ 170 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ 60000 ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ 102201) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ 67890 ਭੇਜਿਆ 59936 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਰ ‘ਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ!

“ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ।

ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ‘ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਕੀੜੇ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ ਮਾਰਕੰਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾ.ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।