ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (CU) ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਰੰਕਜ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਖਰੜ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚੱਲਕੇ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਰੰਕਜ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੰਕਜ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੰਕਜ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਗਰੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਫੌਜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ੋਗ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨਾਂ ਸਣੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਲੋਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਯਾਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ‘- ਪ੍ਰਦੀਪ ਬੰਟੀ
ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਰੰਕਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਡੀਪੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੰਕਜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਹੜੂ (ਸ਼ਿਮਲਾ) ਦੇ ਸੰਨੀ ਮਹਿਤਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਆਦਿ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੰਕਜ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354 ਸੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67ਏ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
