ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨ EMI ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ NBFCs ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਮਾਨਿਲਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨਲਟੀ ਚਾਰਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਨਲਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨਲਟੀ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲਟੀ ਚਾਰਜ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਨਲਟੀ ਚਾਰਜ ਵੱਖ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਖੇ ਸਿਧਾਰਥ-ਕਿਆਰਾ, ਮਾਂਗ ‘ਚ ਸਿੰਦੂਰ, ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਚੂੜ੍ਹਾ ਪਾਏ ਲੱਗ ਰਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਤੇ ਐੱਨਬੀਐੱਫਸੀ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਚੁਕਾ ਸਕਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਈਐੱਮਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਈਐੱਮਆਈ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲਟੀ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਹਕ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
