ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਲ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 201 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5,02,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
