ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 2015 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ 18 ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਕੱਟ ਲਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡੀਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੰਗਲ ਦੇ SDM ਉਦੈਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਅੱਤਲ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭਿਆ ਟਰੈਕਟਰ… “
