ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਲਿਨੀ ਸ੍ਰੀਹਰਨ ਅਤੇ ਆਰਪੀ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਸਣੇ ਛੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਲਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ ਅਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਲਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ, ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਸੰਤਨ, ਮੁਰੂਗਨ, ਰਾਬਰਟ ਪੇਅਸ ਅਤੇ ਜੈਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਲਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ ਅਤੇ ਆਰਪੀ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ, ਰਵੀਚੰਦਰਨ, ਸੰਤਨ, ਮੁਰੂਗਨ, ਏਜੀ ਪੇਰਾਰੀਵਲਨ, ਰਾਬਰਟ ਪੇਅਸ ਅਤੇ ਜੈਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ ‘ਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 161 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀਹਰਨ ਅਤੇ ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : MCD ਚੋਣਾਂ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ 10 ਗਾਰੰਟੀਆਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੋਲੇ-‘ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ’
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲਿੱਟੇ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 21 ਮਈ 1991 ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਪੇਰੰਬਦੂਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 1999 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ 2000 ਵਿੱਚ ਨਲਿਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੇਰਾਰਿਵਲਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
