ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰੋਪੜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਰੋਪੜ ਦੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰੋਪੜ ਨੇ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਹੱਥ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਪੇਂਟਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 6.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ‘ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਬਾਈਕ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮਜੀਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟਣੀ ਪਈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰੋਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੋਹਰੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਲਝਾਈ ਗੁੱਥੀ, ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹੋਈ ਪਛਾਣ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਤੁਨੇਸਾਂਗ ਡੀਟੀਓ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਆਰਟੀਆਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”
