ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਵਰੀ 2021 ‘ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮਸ਼ਹੂਰ Youtuber “Candy Saab” ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਮਰੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ..”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਹੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ 10 MLAs ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਮਹਿਕਮੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2021 ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ।
