ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੂਨਕ ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੂਨਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 25 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਹਫਤੇ 4 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ’ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂਨਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
